योजनेचे उद्दिष्ट : दर्जेदार उच्च शिक्षण हा राज्य सरकारच्या चिंतेचा विषय आहे. देशभरात लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क अधिनियम 2005 मध्ये मुळात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे गोवा सरकारचे प्रशंसनीय उद्दिष्ट असून त्याद्वारे सकल नोंदणी प्रमाण (जीईआर) सध्याच्या 32.2 वरून 45 च्या आसपास नेण्यात आले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण हे निवडक मोजक्या लोकांचे विशेषाधिकार बनू नये अशी इच्छा आहे. हाच एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून उच्च व तंत्रशिक्षणांतर्गत विविध अभ्यासक्रमांसाठी भरलेल्या शुल्कापोटी आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
